ओवरलोड डंपरों से ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा, 24 टन क्षमता वाली सड़क पर दौड़ रहे 40 टन के वाहन

 

 

बुधनी | मुकेश मेहता

 

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर लगातार दौड़ रहे ओवरलोड डंपर अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। रेलवे और हाईवे निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली मिट्टी, कोपरा और गिट्टी का परिवहन बड़ी मात्रा में ग्रामीण सड़कों से किया जा रहा है। आरोप है कि सड़क की निर्धारित भार क्षमता से कहीं अधिक वजन लेकर चल रहे डंपर पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इससे जहां ग्रामीणों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सरकारी धन से निर्मित सड़कों की हालत भी लगातार बिगड़ रही है।

 

24 टन की क्षमता, लेकिन 40 टन तक का भार

 

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कई पीडब्ल्यूडी सड़कों की भार क्षमता लगभग 24 टन बताई जा रही है, जबकि इन मार्गों से करीब 40 टन तक भार लेकर डंपरों के गुजरने की बात सामने आ रही है। निर्माण कार्यों में लगे भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कें टूटने लगी हैं। कई मार्गों पर क्षतिग्रस्त सड़कें ग्रामीणों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा रही हैं।

 

रेलवे और हाईवे निर्माण कार्यों में लगी कंपनियों द्वारा मिट्टी, कोपरा और गिट्टी के परिवहन के लिए ग्रामीण मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निर्माण कंपनियों द्वारा परिवहन के दौरान सड़कों की निर्धारित भार क्षमता का ध्यान रखा जा रहा है?

 

सड़क की गारंटी का हवाला, ओवरलोडिंग पर जिम्मेदारी से बच रहे ठेकेदार!

 

मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों से सड़क निर्माण कराया जाता है। निर्माण के दौरान सड़क की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही उसका निर्माण किया जाता है। ठेकेदार द्वारा संबंधित सड़क की पांच वर्ष की गारंटी भी दी जाती है। इस अवधि में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार को उसका पुनः मरम्मत कार्य करना होता है।

 

लेकिन अधिकारियों के अनुसार यदि सड़कों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार वाले वाहन लगातार गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार मरम्मत करने से इनकार कर रहे हैं। इससे विभाग के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है।

 

कलेक्टर के संज्ञान में मामला, फिर भी जारी है भारी वाहनों का परिवहन

 

पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष बताया कि ग्रामीण सड़कों को हो रहे नुकसान और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही की पूरी जानकारी जिला सीहोर कलेक्टर के संज्ञान में लाई जा चुकी है। इसके बावजूद रेलवे और हाईवे निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों द्वारा मिट्टी का परिवहन लगातार जारी है।

 

ऐसे में सवाल उठता है कि जब सड़क की क्षमता से अधिक भार लेकर वाहन गुजर रहे हैं और विभागीय अधिकारी भी समस्या से अवगत हैं, तो फिर ओवरलोड परिवहन पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है?

 

जनता पर दोहरी मार, सरकारी धन का भी हो रहा नुकसान

 

ग्रामीण सड़कों का निर्माण आम जनता की सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन निर्माण कंपनियों के भारी वाहनों के कारण यदि कुछ ही समय में सड़कें क्षतिग्रस्त होने लगें, तो इसका सीधा नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ता है।

 

वहीं दूसरी ओर सरकारी धन से बनी सड़कों की समय से पहले दुर्दशा होने से शासन के राजस्व पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। यदि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती, तो आने वाले समय में इन मार्गों की स्थिति और भी खराब हो सकती है।

 

अब जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई का इंतजार

 

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रहे ओवरलोड परिवहन को लेकर अब जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आवश्यकता है कि जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, रेलवे और हाईवे निर्माण से जुड़े अधिकारी संयुक्त रूप से मामले की जांच करें।

 

सड़कों की भार क्षमता के अनुरूप वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाए, ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई हो और जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा है, उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी तय की जाए।

 

यदि समय रहते इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें पूरी तरह जर्जर हो सकती हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों की सुविधा के नाम पर ग्रामीणों की सड़कें बर्बाद होना और सरकारी धन का नुकसान होना गंभीर चिंता का विषय है।

Mukesh Mehta
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