डिप्टी रेंजर विक्रम सिंह राठौर पर फोन पर अभद्रता का आरोप, रिकॉर्डिंग होने का दावा; वन कटाई की पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से उठे सवाल

 

मुकेश मेहता | रेहटी।

 

जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, उन्हीं पर जंगल बचाने की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। ग्राम चंदपुरा के उपसरपंच जगदीश कीर ने वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर विक्रम सिंह राठौर पर फोन पर मां-बहन की गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में उपलब्ध है।

 

मामले की जड़ सावालखेड़ा क्षेत्र में कथित वन कटाई से जुड़ी है। उपसरपंच ने पहले भी शिकायत कर लगभग 1500 से 2000 सागौन के पेड़ों की कटाई और वनभूमि से जुड़े क्षेत्र में जमीन बेचने के आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

 

15 नवंबर को फोन पर गाली-गलौज का आरोप

 

जगदीश कीर ने 16 नवंबर को रेहटी थाने में दिए आवेदन में बताया कि 15 नवंबर को डिप्टी रेंजर विक्रम सिंह राठौर ने मोबाइल नंबर 9399321257 से फोन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और भोपाल जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने की बात कही है।

 

पुरानी शिकायतों के बाद भी नहीं रुका विवाद

 

उपसरपंच के पूर्व आवेदन में वन विभाग की जमीन के आसपास सागौन के पेड़ों की कथित कटाई का उल्लेख है। आवेदन के अनुसार करीब 1500 से 2000 पेड़ काटे जाने की आशंका जताई गई थी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने के साथ 181 सीएम हेल्पलाइन पर भी मामला उठाया था। उनका आरोप है कि शिकायत वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया गया।

 

थाने पहुंचे तो वहां भी दबाव बनाने का आरोप

 

उपसरपंच का आरोप है कि 16 नवंबर को जब वे शिकायत लेकर रेहटी थाने पहुंचे तो वहां भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इस घटनाक्रम के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

 

रेंजर बोले- मेरे संज्ञान में आया है मामला

 

इस संबंध में वन विकास निगम क्षेत्र के रेंजर बीएल अहिरवार से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा, “मेरे संज्ञान में आया है। मैं छुट्टी पर हूं। जिनके पास चार्ज है, उन्हें इस संबंध में बताता हूं।”

 

अब सवाल यह है कि जंगलों की कथित अवैध कटाई की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि शिकायतकर्ता के पास धमकी की रिकॉर्डिंग है तो उसकी निष्पक्ष जांच कब होगी? जनप्रतिनिधि को ही अपनी बात रखने में दबाव का सामना करना पड़े तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मामले में पुलिस और वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई पर क्षेत्रवासियों की नजर है।

Mukesh Mehta
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