पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में अब 7 गावों की 2400 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया शामिल
कान्याखेड़ी परियोजना से अब 11 गावों की 38000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र होगा सिंचित
सीहोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 5 हजार 180 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति दी गई। इसमें से 5 हजार 42 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित और 137 करोड़ रूपये से अधिक प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की अनेक परियोजनाओं के साथ ही सीहोर जिले के जावर तहसील की 222 करोड़ 3 लाख रूपये लागत की कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिये राशि की स्वीकृति दी गई। जावर तहसील में सिंचाई का रकबा बढ़ने से 222 करोड़ 3 लाख रूपये लागत की कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 4605 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2018 में राशि 102 करोड़ 71 लाख रूपए की लागत से यह सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई थी। उस समय 7 ग्रामों का 2400 हेक्टेयर क्षेत्र परियोजना में शामिल था, जिसे बढ़कर 11 ग्रामों का 3800 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया है।